महत्वपूर्ण जानकारी


राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन, २०७४ को दफा १४ (२) अनुसार आयोगले प्राकृतिक स्रोतको परिचालनबाट प्राप्त हुने प्रतिफलको हिस्सा देहायका आधारमा निर्धारण गरी नेपाल सरकारमा सिफारिस गर्नु पर्नेछः

  • (परिचालित प्रकृतिको स्रोतको अवस्थिति,
  • () प्राकृतिक स्रोतको परिचालनबाट प्रभावित क्षेत्र,
  • () परिचालित प्राकृतिक स्रोत उपरको निर्भरता,
  • () प्रतिफलबाट लाभान्वित जनसंख्या,
  • (प्राकृतिक स्रोतमा आश्रित जनसंख्या,
  • (प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण र दिगो व्यवस्थापनमा सहभागिता ।

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन, २०७४ को दफा १५ (१) अनुसार आयोगले नेपाल सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय तहबीच र प्रदेश तथा स्थानीय तहबीच राजस्वको बाँडफाँट गर्ने विस्तृत आधार र ढाँचा देहायका आधारमा निर्धारण गरी नेपाल सरकारमा सिफारिस गर्नु पर्नेछः

  • () जनसंख्या र जनसांख्यिक विवरण,
  • (ख) क्षेत्रफल,
  • (मानव विकास सूचकांक,
  • () खर्चको आवश्यकता,
  • (राजस्व संकलनमा गरेको प्रयस,
  • (पूर्वाधार विकास,
  • (विशेष अवस्था ।

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन, २०७४ को दफा १६ (१) अनुसार नेपाल सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई र प्रदेशले स्थानीय तहलाई प्रचलित कानुनबमोजिम उपलब्ध गराउने वित्तीय समानीकरण अनुदानका सम्बन्धमा नेपाल सरकार तथा प्रदेशलाघ सिफारिस गर्दा आयोगले देहायका आधार लिई गर्नुपर्नेछः

  • () प्रदेश तथा स्थानीय तहमा रहेको शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानीजस्ता मानव विकास सूचकांक
  • () अन्य प्रदेश वा स्थानीय तहको सन्तुलित विकासको अवस्था,
  • () प्रदेश तथा स्थानीय तहकमा रहेको आर्थिक, सामाजिक वा अन्य कुनै प्रकारको विभेदको अवस्था,
  • () प्रदेश तथा स्थानीय तहको पूर्वाधार विकासको अवस्था र आवश्यकता,
  • () प्रदेश तथा स्थानीय तहले जनतालाई पुर्याउनुपर्ने सेवा,
  • () प्रदेश तथा स्थानीय तहको राजस्वको अवस्था र उठाउन सक्ने क्षमता,
  • () प्रदेश तथा स्थानीय तहको खर्चको आवश्यकता।